महालेखापरीक्षकको कार्यालय को ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा झण्डै २ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक अनुशासनको कमजोरी, अनियमित खर्च, योजना विपरीत खरिद तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो वित्तीय अनियमितता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारी कार्यालय, समिति, प्रतिष्ठान तथा अन्य संस्थाहरूमा बिना योजना खरिद, प्रयोगविहीन उपकरण, म्याद सकिएका औषधि तथा अडिट नभएका विदेशी सहायता कार्यक्रमजस्ता गम्भीर समस्या फेला परेका छन्।

मन्त्रालय मातहतका १५ सरकारी कार्यालयमा प्रारम्भिक रूपमा ५२ करोड ९६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो। त्यसमध्ये ५४ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै संपरीक्षण भई हाल ५२ करोड ४२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको जनाइएको छ। यसमध्ये २१ करोड ४५ लाख ६ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तै, मन्त्रालय अन्तर्गतका २९ संस्था तथा समितिहरूमा १ अर्ब ७० करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा २४ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ संपरीक्षणपछि हाल १ अर्ब ४६ करोड ५५ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ। ती निकायहरूमा १७ करोड ६६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की अझै फर्छ्योट हुन सकेको छैन।

सरकारी कार्यालय तथा अन्य संस्थाहरू गरी कुल ३९ करोड ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदनले समयमै पेस्की फर्छ्योट नगर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय सुशासन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर असर परेको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्य तथा आवधिक योजनाअनुसार स्वास्थ्य सूचक सुधारमा पनि मन्त्रालय अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बढ्दो बेरुजु, कमजोर अनुगमन, मापदण्डविहीन खरिद प्रक्रिया तथा वित्तीय अव्यवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै महालेखाले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

यस्तै, मन्त्रालय अन्तर्गतका २९ संस्था तथा समितिहरूमा १ अर्ब ७० करोड ५९ लाख ५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएकोमा २४ करोड ४ लाख ४ हजार रुपैयाँ संपरीक्षणपछि हाल १ अर्ब ४६ करोड ५५ लाख १ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको छ। ती निकायहरूमा १७ करोड ६६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की अझै फर्छ्योट हुन सकेको छैन।

सरकारी कार्यालय तथा अन्य संस्थाहरू गरी कुल ३९ करोड ११ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको म्याद नाघेको पेस्की रहेको देखिएको छ। प्रतिवेदनले समयमै पेस्की फर्छ्योट नगर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रको वित्तीय सुशासन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर असर परेको औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनमा दिगो विकास लक्ष्य तथा आवधिक योजनाअनुसार स्वास्थ्य सूचक सुधारमा पनि मन्त्रालय अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बढ्दो बेरुजु, कमजोर अनुगमन, मापदण्डविहीन खरिद प्रक्रिया तथा वित्तीय अव्यवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै महालेखाले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न सरकारलाई सुझाव दिएको