डोटी जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा १५ करोड ७ लाख २६ हजार ८०६ रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार यस अवधिमा १० अर्ब ८२ करोड ५९ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु देखिएको हो। यससँगै जिल्लाका नौवटै पालिकाको हालसम्मको कुल बेरुजु रकम १ अर्ब ३० करोड ६९ लाख ५४ हजार ४७ रुपैयाँ पुगेको छ।

पूर्वीचौकीमा सबैभन्दा बढी, बोगटानमा सबैभन्दा कम

प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बेरुजु पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा ३ करोड ४७ लाख ७१ हजार ५८० रुपैयाँ कायम भएको छ। यसमध्ये ३३ लाख ७८ हजार ५९६ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २ करोड ३ लाख १३ हजार ७३१ रुपैयाँ अनियमित, ९३ लाख ५९ हजार ३५२ रुपैयाँ प्रमाण तथा कागजात नपुगेको र १७ लाख १९ हजार ९०० रुपैयाँ पेस्की रहेको छ।

सबैभन्दा कम बेरुजु बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकामा ३७ लाख ७ हजार ४२२ रुपैयाँ देखिएको छ। त्यसमध्ये १० लाख ७९ हजार ९०४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने र २६ लाख २७ हजार ५१८ रुपैयाँ अनियमित खर्च रहेको उल्लेख छ।

अन्य पालिकाको अवस्था

सायल गाउँपालिकाको बेरुजु ३ करोड २४ लाख २४ हजार ९१८ रुपैयाँ रहेको छ। यसमा ८० हजार ८५२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ८९ लाख ६५ हजार २४७ रुपैयाँ अनियमित, बाँकी रकम प्रमाण तथा कागजात नपुगेको र ९० लाख ९६ हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको छ।

जोरायल गाउँपालिकामा २ करोड ३८ लाख ५१ हजार ४७६ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यसमध्ये ३ लाख ३३ हजार ५९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २ करोड २३ लाख २६ हजार ६८ रुपैयाँ अनियमित तथा ११ लाख ९२ हजार ४४९ रुपैयाँ प्रमाण कागजात अपुग रहेको छ।

शिखर नगरपालिकाको १ करोड ६६ लाख ५६ हजार २४४ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। यसमा ३ लाख ७४ हजार ९०२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ८३ लाख ५७ हजार २२५ रुपैयाँ अनियमित तथा ७३ लाख ८ हजार ७०० रुपैयाँ प्रमाण नपुगेको देखिएको छ।

आदर्श गाउँपालिकामा १ करोड ४३ लाख ५ हजार १६ रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ। यसमध्ये ३ लाख ४ हजार ४२४ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ३६ लाख २३ हजार ९८३ रुपैयाँ अनियमित र ३ लाख ७६ हजार ६०९ रुपैयाँ प्रमाण कागजात नपुगेको छ।

केआई सिंह गाउँपालिकामा १ करोड २३ लाख ७ हजार ३१५ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। यसमा १० लाख ५४ हजार २५१ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ५९ लाख १० हजार ३७३ रुपैयाँ अनियमित तथा ५३ लाख ४२ हजार ६९१ रुपैयाँ प्रमाण नपुगेको उल्लेख छ।

बडीकेदार गाउँपालिकाको बेरुजु ७२ लाख ३७ हजार ५३५ रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमध्ये ६ लाख २६ हजार ८८२ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ५४ लाख २६ हजार ५०५ रुपैयाँ अनियमित, १० लाख ३४ हजार १४८ रुपैयाँ प्रमाण नपुगेको र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको छ।

दीपायल सिलगढी नगरपालिकामा ५४ लाख ६४ हजार २०० रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ। यसमा ४ लाख ३१ हजार ३७३ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, २७ लाख १३ हजार ५०६ रुपैयाँ अनियमित, २१ लाख ९१ हजार ३२१ रुपैयाँ प्रमाण नपुगेको र १ लाख २८ हजार ९०० रुपैयाँ पेस्की रहेको छ।

शिखर नगरपालिकामा कुल बेरुजु सबैभन्दा धेरै

हालसम्मको कुल बेरुजु रकमका आधारमा शिखर नगरपालिका जिल्लामै पहिलो स्थानमा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म २६ करोड १० लाख २९ हजार २७६ रुपैयाँ रहेको बेरुजुमा थप १ करोड ६६ लाख ५६ हजार २४४ रुपैयाँ जोडिँदा कुल रकम २७ करोड २० लाख ३० हजार ९६५ रुपैयाँ पुगेको छ। नगरपालिकाले यस वर्ष ९४ लाख ७१ हजार ९७५ रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट गरेको जनाएको छ।

यता, जिल्लामा सबैभन्दा कम कुल बेरुजु दीपायल सिलगढी नगरपालिकाको ७ करोड ८५ लाख १५ हजार १७८ रुपैयाँ रहेको छ। अघिल्लो वर्षको ८ करोड २५ लाख २२ हजार ९५३ रुपैयाँ बेरुजुबाट ९४ लाख ७१ हजार ९७५ रुपैयाँ फर्स्योट भए पनि चालु वर्ष ५४ लाख ६४ हजार २०० रुपैयाँ थपिएको छ।

केही पालिकामा बेरुजु घटाउने प्रयास

जोरायल गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्परीक्षणमार्फत १० करोड ३ लाख ८७ हजार १४९ रुपैयाँ बेरुजु फर्स्योट गरेको छ। त्यसपछि २ करोड ३८ लाख ५१ हजार ५७६ रुपैयाँ थपिएसँगै कुल बेरुजु ९ करोड ४५ लाख ६२ हजार ७६० रुपैयाँ कायम भएको छ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले पनि सम्परीक्षणबाट १ करोड २४ लाख ७९ हजार ५९७ रुपैयाँ बेरुजु घटाएको छ। तर चालु वर्ष थपिएको बेरुजुसँगै कुल रकम १५ करोड २८ लाख ४४ हजार ४३२ रुपैयाँ पुगेको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन, खर्चको पारदर्शिता र कागजात व्यवस्थापनमा अझै सुधार आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ। जिल्लाका अधिकांश पालिकामा अनियमित खर्च तथा प्रमाण–कागजात नपुग्ने समस्या नै बेरुजुको मुख्य कारणका रूपमा देखिएको छ।