बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीमगरले प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगार र सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

सरकारले “उद्यमशील लुम्बिनी” र “डिजिटल लुम्बिनी” अभियानलाई प्रदेश रूपान्तरणको आधार कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । प्रशासनिक खर्च घटाएर सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन हाल रहेका १२ मन्त्रालयलाई घटाएर आगामी साउन १ गतेदेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय कायम गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित बालीवस्तु विशेष सघन व्यावसायिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सबै कृषकलाई सरकारी सहुलियतमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा प्रादेशिक कृषि ऐन निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ । प्रदेशलाई प्राङ्गारिक उत्पादनतर्फ उन्मुख गराउन “एक पालिका, एक अर्गानिक/रैथाने बाली” अवधारणा लागू गरिनेछ ।

कृषि उत्पादन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि कपिलवस्तुमा प्रादेशिक बागवानी स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ भने अर्घाखाँचीमा बाख्रा, गुल्मीमा पहाडी फलफूल, प्यूठानमा तरकारी बीउ र रुकुम पूर्वमा आलु बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

सरकारले विपन्न, दलित, भूमिहीन, मुक्तकमैया तथा सीमान्तकृत समुदायको आयआर्जन बढाउन बगर खेती, सामूहिक खेती र पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । प्राविधिकसहितको कृषि सेवा खेतबारी र गोठमै पुर्‍याउने नीति पनि ल्याइएको छ ।

हुलाकी मार्ग आसपासका क्षेत्रमा भैंसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ भने विभिन्न राजमार्ग र करिडोर आसपास उच्च मूल्यका कृषि बाली उत्पादन र बजारीकरणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।

सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि अभिलेख डिजिटलाइजेसन गरिने तथा समस्याग्रस्त सहकारीलाई विशेष व्यवस्थापन समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ ।

महिला उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न “लुम्बिनीका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला” नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

पर्यटनतर्फ लुम्बिनीलाई आरोग्य पर्यटन हबका रूपमा विकास गरिने भएको छ । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन डिजिटल पर्यटन प्लेटफर्ममार्फत प्रचारप्रसार र पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । कोइलाबासदेखि स्वर्गद्वारीसम्म धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्ग निर्माण गर्ने तथा लुम्बिनीदेखि मुक्तिनाथसम्म धार्मिक परिपथ प्रवर्द्धन गरिने योजना छ । लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोडेर “सिल्भर ट्राइङ्गल” अवधारणा अघि बढाइने भएको छ ।

पहाडी क्षेत्रमा बसाइँसराइ रोक्न “एक जिल्ला, एक नमुना बस्ती” कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना बस्ती विकासका लागि स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।

शिक्षातर्फ प्रारम्भिक तहदेखि उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षासम्म पहुँच विस्तार गर्न एकीकृत प्रादेशिक शिक्षा नीति ल्याइने भएको छ । “मेरो विद्यालय, मेरो दायित्व” अभियानलाई सबै विद्यालयमा विस्तार गरिनेछ । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राविधिक शिक्षाको केन्द्रका रूपमा विकास गरी त्यहाँ नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचार सेवा विस्तार गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञसहित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने तथा मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर उपचारमा दिइँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ । प्रदेशका अस्पतालमा एन्टी रेबिज भ्याक्सिन र सर्पदंश उपचार केन्द्रमा एन्टी स्नेक भेनमको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।