कर्णालीमा प्राकृतिक विपद् बीमा विस्तार : अब जंगली जनावरदेखि नदीमा बगेर मृत्यु हुने घटना पनि समेटिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको प्राकृतिक विपद् बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यापक बनाएको छ। अब देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिकले पनि यस योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन्। साथै, अन्य प्रदेशका स्थायी बासिन्दा भए पनि कर्णालीमा सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यस योजनाअन्तर्गत
हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी, जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी तथा डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्यु बीमाको दायरामा पर्नेछ।
यसपटकदेखि बीमाको
दायरा अझ विस्तार गर्दै जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर मृत्यु, ढुंगा खसेर ज्यान गुमाउने घटना, साथै खोला वा नदीमा डुबेर वा बगेर मृत्यु हुने अवस्थालाई
पनि समेटिएको छ। यसअघि यी घटनाहरू स्पष्ट रूपमा समावेश थिएनन्।
बीमा दाबी
प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन बीमा कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रतिनिधि
खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती प्रतिनिधिले घटनास्थलमै पुगेर आवश्यक कागजात
संकलन गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रदेश सरकारले
बीमा कार्यक्रमबारे जनचेतना फैलाउन विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि बीमा कम्पनीले
प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले पनि
प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार
बीमा भुक्तानी प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनी, कार्यालय तथा लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास
गरिनेछ। स्थानीय तहको सिफारिस तथा उपलब्ध कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरिने
व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पूर्ण कागजात पेश
भएको मितिबाट बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधै बीमा रकम जम्मा
गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
हर्कलाई लक्षित गर्दै कुलमानले भने : म मात्र ठीक भनेर हुन्न,नयाँ सबै मिल्नुपर्छ
काठमाडौँ । ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व नयाँ दलले गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चुनाव नै वर...
फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब साढे सात अर्ब खर्च हुने अनुमान
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले हाल चुनाव तयारीका क्रममा प्रारम्भिक बजेट तयार पारेको छ । बजेटको अन्तिम टुङ्गो भने...
निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौं । फागुन २१ गते घोषणा गरिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२ स्वीकृत गरिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको चारवटै सुरक्षा निकायसहितको बैठकले एकीकृत निर्वाचन स...
एमाले महाधिवेशन : ओलीको खल्तीमा पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची
काठमाडौँ । जेनजी विद्रोहका कारण सत्ताबाट बर्हिगमनमा परेको नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशन आउन अब नौ दिनमात्रै बाँकी छ । महाविधेशनको तयारी तीव्र रुपले चलिरहँदा आगामी नेतृत्वका विषयमा पनि तीव्र चासो बढ्न थालेको छ । यो महाध...



