कर्णालीमा प्राकृतिक विपद् बीमा विस्तार : अब जंगली जनावरदेखि नदीमा बगेर मृत्यु हुने घटना पनि समेटिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको प्राकृतिक विपद् बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यापक बनाएको छ। अब देशको जुनसुकै स्थानमा प्राकृतिक विपद्का कारण मृत्यु भएका कर्णालीका स्थायी नागरिकले पनि यस योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन्। साथै, अन्य प्रदेशका स्थायी बासिन्दा भए पनि कर्णालीमा सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली नागरिकलाई समेत बीमा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
यस योजनाअन्तर्गत
हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, भूकम्प, बाढी, जलमग्न, पहिरो, जमिन धसिने, डुबान, हावाहुरी, आँधीबेहरी, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ, आगलागी तथा डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने मृत्यु बीमाको दायरामा पर्नेछ।
यसपटकदेखि बीमाको
दायरा अझ विस्तार गर्दै जंगली जनावरको आक्रमण, भिरबाट लडेर मृत्यु, ढुंगा खसेर ज्यान गुमाउने घटना, साथै खोला वा नदीमा डुबेर वा बगेर मृत्यु हुने अवस्थालाई
पनि समेटिएको छ। यसअघि यी घटनाहरू स्पष्ट रूपमा समावेश थिएनन्।
बीमा दाबी
प्रक्रियालाई सहज र छिटो बनाउन बीमा कम्पनीले कर्णालीका सबै जिल्लामा प्रतिनिधि
खटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ती प्रतिनिधिले घटनास्थलमै पुगेर आवश्यक कागजात
संकलन गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
प्रदेश सरकारले
बीमा कार्यक्रमबारे जनचेतना फैलाउन विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि बीमा कम्पनीले
प्रभावकारी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारले पनि
प्रचार–प्रसारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।
सम्झौताअनुसार
बीमा भुक्तानी प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउन कम्पनी, कार्यालय तथा लाभग्राहीबीच समन्वय गर्ने संयन्त्र विकास
गरिनेछ। स्थानीय तहको सिफारिस तथा उपलब्ध कागजातलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरिने
व्यवस्था पनि गरिएको छ।
पूर्ण कागजात पेश
भएको मितिबाट बढीमा १५ दिनभित्र हकवालाको बैंक खातामा सिधै बीमा रकम जम्मा
गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल भएको छैन : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले आफूलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको आबद्धता र उक्त पार्टीको अध्यक्ष बनाउन लागिएको भन्ने हवाला दिँदै विभिन्न साम...
सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...
बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक : सम्भावित चुनौतीबारे छलफल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव रामेश्वर दंगाल र चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी थिए । करिब दुई घण्टा चलेको...
अर्थतन्त्रको गाँठो फुकाउन विस्तारकारी मौद्रिक नीति
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आगजनी र लुटपाटबाट बनेको ओलीको आरोप
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको सरकारलाई असंवैधानिक र आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित चियापान कार्...
निर्वाचन आयोगमा १४३ दल दर्ता, नयाँ २५ दल थपिए
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या १४३ पुगेको छ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले सुरुमा मंसिर १ देखि १० गतेसम्म दल दर्ताको लागि निवेदन दिने समय छुट्याएको थिय...



