कोहलपुर, जेठ २६ — कोहलपुर क्षेत्रमा सञ्चालित दन्त स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र र स्थानीय समुदायमा नियमन, कानुनी प्रक्रिया तथा सञ्चार माध्यमको भूमिकामाथि बहस सुरु भएको छ।

सरोकारवालाहरूका अनुसार नियामक निकायको अनुगमनको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, कानुनी मापदण्डको पालना सुनिश्चित तथा नागरिकलाई सुरक्षित सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर अनुगमनको आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नहुँदै कुनै एक संस्थालाई केन्द्रित गरेर समाचार प्रकाशन हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

नेपालको संघीय संरचनाअनुसार स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबीच बाँडफाँड गरिएको छ। स्थानीय तहबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरूले संघीय व्यवस्थापछि लागू भएका नयाँ कानुनी प्रावधानअनुसार प्रदेश सरकारबाट समेत आवश्यक अनुमति वा दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

कानुनविद् तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुमति स्वतः अमान्य नहुने भए पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था पूरा गर्नु सम्बन्धित संस्थाको जिम्मेवारी हो। नियामक निकायले आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिन तथा प्रक्रिया पूरा गर्न समयसीमा तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य क्षेत्र संवेदनशील भएकाले अनुगमन, नियमन र समाचार सम्प्रेषण तीनवटै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार तथ्य र आधिकारिक निष्कर्षका आधारमा समाचार सम्प्रेषण भए मात्र सर्वसाधारणले सही सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

कोहलपुर डेन्टल अस्पतालसँग जोडिएको पछिल्लो घटनाले अनुगमनको उद्देश्य सुधार र समाधान हो कि सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ। यसबारे स्पष्टता पारदर्शिता, तथ्य र सम्बन्धित पक्षबीचको संवादबाट मात्र आउन सक्ने देखिन्छ।