समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि अपांगता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्वसहितको ऐक्यबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखी अपांगता समावेशी विकास तथा शासन व्यवस्थाको रूपान्तरणलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् । अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आज जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा उनले उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी हुन्। सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले अपांगता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा एवं पुनः स्थापनामा सहज पहुँचका लागि सरकार क्रियाशील रहेको बताएकी छन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिको आर्थिक(सामाजिक अवस्था एवं अपांगताको गाम्भीर्यका आधारमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई सेवा सुविधामा प्राथमिकता दिई अपांगता भएका सबैलाई सम्मानजनक र समतामूलक जीवनयापनको वातावरण निर्माण गर्ने राज्यको नीति रहेको प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा स्पष्ट गरिन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका भौतिक, दृष्टिकोणजन्य, सञ्चारमा रहेका अवरोध, कानुनीलगायत अन्य सबै अवरोधहरू हटाई सबै प्रकारका अपांगता भएका व्यक्तिका लागि सहज, पहुँचयुक्त र सम्मानजनक अवस्थाको सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता भएको सन्देशमा उनले उल्लेख गरेकी छन् ।
अपांगता भएका व्यक्तिको स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर जीवनका लागि अपांगता रोकथाम तथा पुनःस्थापनालगायत रोजगार तथा स्वरोजगारका कार्यक्रममा तीनवटै तहका सरकारको संयुक्त प्रयासले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेकी छन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अस्पतालबाट डाक्टर हराए, कहाँ जाने बिरामी ?
चार राजदूतको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूको राजीनामा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी प्रधा...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचन आयोगले साढे सात अर्ब रुपैयाँ माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत गर...
आयोजना बैंकमा परेका योजनामात्रै समेट्ने लुम्बिनी सरकारको नीति
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामात्रै बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने नीति अघि सारेको छ। बिहीबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौं बैठकले आ...
राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...
खण्डहर बनाइएको घर हेर्न पुगेका केपीले भने : अपराधिको संरक्षक गृहमन्त्री हुन्
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज भक्तपुरको बालकोटस्थित आफ्नो जलेको घर अवलोकन गर्न पुगेका छन् । भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएर खण्डहर बनेको घर हेर्न उनी बुधबार बालकोट पुगेका हुन्। सुरुमा गेटबाटै...



