संघीय संसद्‌अन्तर्गत राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले जनजीविका, विपद् व्यवस्थापन, शान्तिसुरक्षा र सुशासनका सवालमा सरकारलाई र्‍याखर्‍याख्ती पारेका छन्। बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरूले मनसुनजन्य विपद्, कृषकका समस्या, खस्कँदो सुशासन र बढ्दो महँगीजस्ता जल्दाबल्दा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बैठकमा बोल्दै सांसद गीता देवकोटाले मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा बाढी, पहिरो र डुबानको उच्च जोखिम रहने भन्दै नागरिकको जीउधनको रक्षाका लागि पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काममा तत्काल जुट्न सरकारलाई सुझाइन्। यसैगरी, सांसद मीना सिंह रखालले किसानका खेतबारीमा बाँदर र बँदेलले पुर्‍याएको क्षतिको चर्चा गर्दै दैलेखलगायतका जिल्लामा देखिएको जङ्गली जनावरको आतङ्क नियन्त्रण गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गरिन्।

सुशासनका नाममा मजदुर तथा कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै सांसद रञ्जित कर्णले सरकारलाई आफ्नो कदम सच्याउन आग्रह गरे। सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पनि सुशासन र सेवा प्रवाहको निहुँमा सर्वसाधारण नागरिकलाई त्रसित पार्ने काम गर्न नहुने तर्क गरिन्। यद्यपि, उनले कानुनविपरीत काम गर्ने जो-कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा भने जोड दिइन्। उता, सांसद रेखाकुमारी झाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले आम नागरिकमा उत्साह भर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै रोजगारी सिर्जना र विकास निर्माणका काममा केन्द्रित हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

देशमा बढ्दो हत्या, अनलाइन ठगी र अपराधप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद रोशनी मेचेले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न गृहमन्त्रालय पूर्ण रूपमा चुकेको र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लगाइन्। यसैगरी, सांसद सम्झना देवकोटाले हालै भएको जेनजी (Gen Z) प्रदर्शनका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।

आर्थिक तथा महँगीको मुद्दा उठाउँदै सांसद सोमनाथ पोर्तेलले छिमेकी राष्ट्र भारतको तुलनामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास) को मूल्य निकै महँगो हुँदा पनि नेपाल आयल निगम घाटामै रहनुको कारणबारे सरकारको जवाफदेहिता खोजे।

यसैबीच, सांसद जगत तिमिल्सिनाले विश्वविद्यालयलगायतका शैक्षिक संस्थाको पठनपाठन र परीक्षा प्रणालीका विषयलाई लिएर बाहिर अनावश्यक भ्रम र गलत प्रचारबाजी नगर्न सबैको ध्यानाकर्षण गराए।