काठमाडौँ — प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले यस वर्ष किसानले रासायनिक मल अभाव झेल्न नपर्ने गरी सरकारले समयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समितिको बैठकमा ‘रासायनिक मलको सहज आपूर्ति, मौज्दात अवस्था र वितरण प्रणाली’ विषयमा छलफल गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले विगतमा जस्तै ढिलासुस्ती र कमजोर योजना कारण किसानले दुःख पाउने अवस्था दोहोरिन नहुने बताएका छन्। सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले हरेक वर्ष समस्या दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै सरकारले ठोस समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

सांसद वशुमाया तामाङले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि अझै मलका लागि विदेशमा निर्भर रहनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरिन्। उनले दीर्घकालीन समाधानका लागि देशभित्रै अर्ग्यानिक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्।

त्यस्तै सांसद सन्तोष सुब्बाले रासायनिक मलको लगानी र वितरण प्रणालीमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको भन्दै वैकल्पिक उपायमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। सांसद केपी खनालले बजेट अभावको बहाना देखाएर किसानलाई समस्या दिन नहुने उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कृषि सामग्री कम्पनीले समयमै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि असारको खेती सिजनअघि पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई सचेत गराएका छन्।

सांसदहरूको चासोपछि समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले आगामी असार १५ भित्र किसानलाई पर्याप्त मल उपलब्ध हुने गरी तत्काल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिएका छन्।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले उपलब्ध सबै विकल्प प्रयोग गरेर यस वर्ष मल अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने पर्याप्त अनुदान बजेट र वार्षिक खरिद परिमाण स्पष्ट नहुँदा मागअनुसार मल आपूर्ति गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य निरन्तर परिवर्तन भइरहँदा नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा गर्न करिब २२१ दिन लाग्ने भएकाले समयमै आपूर्ति चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

कम्पनीले मल ‘बफर स्टक’ राख्न गोदाम क्षमता विस्तार आवश्यक भए पनि बजेट अभावका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको जनाएको छ। पुराना र जीर्ण बीउ प्रशोधन कारखानाका कारण प्रभावकारी सेवा दिन कठिन भइरहेको उल्लेख गर्दै नयाँ संरचना निर्माणका लागि समेत बजेट आवश्यक रहेको कम्पनीको भनाइ छ।

प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले किसानको माग धान्न मलको अनुदान बजेट बढाएर वार्षिक आपूर्ति कम्तीमा ६ लाख मेट्रिक टन पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।