काठमाडौं- नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या र यसमा हुने सरकारी खर्च दुवै तीव्र रूपमा बढेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार, विगत १० वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमका लाभग्राही ६८ प्रतिशतले बढेका छन् भने यसमा हुने सरकारी खर्च ५९२ प्रतिशतले अकल्पनीय रूपमा वृद्धि भएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक उद्धृत गर्दै प्रतिवेदनमा जनाइएअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीको संख्या २२ लाख ६५ हजार ५३५ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर ३८ लाख ६ हजार ६३४ पुगेको छ। यसैगरी, १० वर्षअघि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १६ अर्ब ५२ करोड २७ लाख रुपैयाँ सरकारी खर्च हुने गरेकोमा हाल त्यो दायित्व बढेर १ खर्ब १४ अर्ब ३२ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो तथ्यांकले एक दशकमा मात्रै राज्यको व्ययभार ९७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढेको देखाउँछ।

हाल सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भइरहेको खर्च सरकारको कुल बजेट खर्चको ७.५१ प्रतिशत बराबर पुगिसकेको महालेखाले जनाएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ अनुसार हाल राज्यले ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त तथा असहाय व्यक्ति, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा लोपोन्मुख समुदायलाई यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर, लाभग्राहीको संख्या हरेक वर्ष स्वाभाविक रूपमा बढ्दै जानु, उमेर समूहमा फेरबदल गरिनु, भत्ताको दरमा निरन्तर वृद्धि हुनु र यस कार्यक्रमलाई वास्तविक आवश्यकतामा आधारित बनाउन नसक्दा राज्यको आर्थिक दायित्व निरन्तर बढिरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।

बढ्दो दायित्वले राज्यको ढुकुटीमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिँदै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। यसका लागि विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्ने तथा थपिँदै गएको आर्थिक भारलाई राज्यको वास्तविक वित्तीय क्षमताअनुसार व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।