मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय संयन्त्र समितिलाई पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्लास्तरीय संयन्त्र पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरिएको हो।
यसअघि मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी लिन र गुनासो सुन्न तीनवटा आयोग गठन भएको थियो । तर, तोकिएको अवधि पूरा भएर ती आयोगहरू निस्क्रिय भएका थिए। आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याजी० गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम प्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केही जिल्लाहरूमा आयोगको पदावधि सकिएसँगै निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकोले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तर रुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न गराउन हुन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ।’
२०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ क थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटर ब्याज कारोबारलाई कसुरजन्य अपराध कायम गरिसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मुख्यमन्त्री यादवले शुक्रबार विश्वासको मत लिने
धनुषा । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत भोलि शुक्रबार लिने भएका छन् । मुख्यमन्त्री यादवले मधेस प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गर्दै प्रद...
महाधिवेशनसम्बन्धी सहमति हुन नसक्दा कांग्रेस बैठक स्थगित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आजको बैठक स्थगित भएको छ । कार्यसमितिको अर्को बैठक यही कात्तिक १८ गते मङ्गलबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । बैठकमा के...
सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...
नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग
काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु ग...
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...
सरकारलाई नैनसिंह महरको प्रश्न_तपाईंहरू चुनाव गर्न नसके के गर्न सक्नुहुन्छरु
डडेलधुरा । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं शिक्षा विभाग प्रमुख नैनसिंह महरले नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा आपत्कालीन समयमा भएको सम्झौता सरकारसँगै सबै पक्षबाट इमानदारितापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली...



