मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय संयन्त्र समितिलाई पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक वा प्रहरी निरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्लास्तरीय संयन्त्र पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरिएको हो।
यसअघि मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरी लिन र गुनासो सुन्न तीनवटा आयोग गठन भएको थियो । तर, तोकिएको अवधि पूरा भएर ती आयोगहरू निस्क्रिय भएका थिए। आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याजी० गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायहरुलाई जिल्ला स्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम प्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केही जिल्लाहरूमा आयोगको पदावधि सकिएसँगै निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकोले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तर रुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न गराउन हुन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ।’
२०८० साउन १२ गते सङ्घीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ क थप गरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटर ब्याज कारोबारलाई कसुरजन्य अपराध कायम गरिसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मधेसका सभामुख यादवले सम्हाले जिम्मेवारी
धनुषा । मधेस प्रदेश सभाका नवनियुक्त सभामुख रामआशीष यादवले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका छन् । जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आफू कुनै दलको प्रतिनिधि नभई सम्पूर्ण प्रदेशसभाको साझा अभिभावकका रूपमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्ने...
रवि लामिछाने आज रिहा हुँदै
काठमाडौँ । सहकारी ठगीमा जेल परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशअनुसार शुक्रबार अर्थात् आज रिहा हुँदै छन् । अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न बिहीबार सम्भव नभएकाले उनी आज रिहा हुन लागेका हुन् । उच्च अदालत, तुलसीप...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सद...
निर्वाचनका लागि दलहरूको आकर्षण, दर्ता भए यी ८० दल
काठमाडौँ । फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा ८० दल दर्ता भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले मंगलबार साँझसम्म ८० दलले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरा...
मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः सात प्रदेशमा मतदान केन्द्र तोकियो
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ का लागि सात प्रदेशमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र तोकिएको छ । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस २ गते बधुबार सातै वटा प्रदेशको प्रदेश राजधानी रहेका जिल्लामा मतदान स्थलरकेन्द...



