मङ्गल, ०३ चैत २०८२
Mahir News add
Mahir News add

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

Main News Image
Mahir News add

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।

पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।

तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

Mahir News add

सम्बन्धित खबर

जेनजी आन्दोलन प्रभावितलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको निर्णय

काठमाडौं । नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा सुधा शर्मा गौतमले पदभार ग्रहण गर्दै जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई मनोपरामर्श प्रदान गर्ने निर्ण गरेकी छन् । शीतल निवासमा शपथग्रहण गरेपछि मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्...

सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विरुद्ध दर्ता भएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदक अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल...

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउनाका साथै यसलाई निःशुल्क गर्नेतर्फ नीतिगत पहलकदमी आवश्यक भएको बताएकी छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको १८औं स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्य...

दमकमा ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को औपचारिक घोषण गरिँदै

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार र युवा पुस्ता मिलेर निर्माण भएको ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को आज औपचारिक घोषण सभा गरिँदैछ । घोषणा सभा दमकको आदिवासी रङ्गशालामा हुन लागेको राष्ट्रिय परिवर्तन पा...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...

निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यर...